सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, Railway, Bank, UPSSSC में सरकारी योजनाओं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं योजनाओं में एक योजना Startup India Yojana है।
भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को ‘स्टार्टअप इंडिया योजना’ (Startup India Yojana) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर उद्यमिता का हब बनाना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित किया जाता है।
Startup India Yojana के मुख्य उद्देश्य:
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नवाचार को बढ़ावा देना:
नए विचारों और तकनीकों को प्रोत्साहन देना जिससे नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं का विकास हो सके। -
रोज़गार के अवसर सृजित करना:
स्टार्टअप्स के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। -
सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना:
स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने, टैक्स भरने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना। -
विनियामक सहायता (Regulatory Support):
विभिन्न मंजूरियों और निरीक्षणों से स्टार्टअप्स को छूट देना।
स्टार्टअप की परिभाषा (DPIIT के अनुसार):
कोई भी कंपनी जो:
- 10 साल से कम पुरानी हो,
- उसका वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़ से कम हो,
- और जो नवाचार या सुधार (Innovation/Improvement) कर रही हो,
उसे ‘स्टार्टअप’ माना जाता है और यह योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो सकती है।
Startup India Yojana की प्रमुख विशेषताएं:
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सरल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:
स्टार्टअप्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (startupindia.gov.in) से बहुत ही कम दस्तावेज़ों के साथ रजिस्टर किया जा सकता है। -
टैक्स में छूट:
स्टार्टअप्स को 3 वर्षों के लिए आयकर (Income Tax) में पूरी छूट दी जाती है, बशर्ते वे पात्र हों। -
सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा:
श्रम और पर्यावरण संबंधी कानूनों के तहत स्टार्टअप्स को सेल्फ-सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जाती है जिससे सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। -
फंडिंग सपोर्ट (Fund of Funds):
सरकार ने ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया है जो स्टार्टअप्स में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) के माध्यम से वितरित किया जाता है। -
सरकारी टेंडर में प्राथमिकता:
स्टार्टअप्स को सरकारी टेंडर प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है, और उन्हें पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। -
IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) में सहायता:
स्टार्टअप्स को पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 80% तक की फीस छूट दी जाती है। साथ ही, उन्हें सरकारी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिलता है।
Startup India Hub:
यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, इन्क्यूबेशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
Startup India Yojana की उपलब्धियाँ (Achievements):
- जुलाई 2025 तक, भारत में 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स को DPIIT से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।
- इन स्टार्टअप्स ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया है।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, अमेरिका और चीन के बाद।
- कई भारतीय स्टार्टअप्स जैसे Zerodha, OYO, Byju’s, Swiggy, Zomato, Paytm आदि वैश्विक पहचान बना चुके हैं।
Startup India Yojana की चुनौतियाँ:
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फंडिंग की कमी:
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को निवेशकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। -
मार्केट एक्सेस की समस्या:
नई कंपनियों को अपने उत्पाद या सेवाओं के लिए बाजार में स्थान बनाना कठिन होता है। -
तकनीकी और मेंटरशिप की कमी:
बहुत से स्टार्टअप्स को सही मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता नहीं मिल पाती। -
सस्टेनेबिलिटी:
बहुत से स्टार्टअप्स 2-3 साल में ही बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दीर्घकालिक योजना नहीं होती।
योजना निष्कर्ष:
Startup India Yojana एक दूरदर्शी योजना है जो भारत को "Job Seeker" से "Job Creator" बनने की दिशा में अग्रसर करती है। यह योजना देश के युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देती है और भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के सामूहिक प्रयासों से यह योजना भारत के भविष्य को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकती है।
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