भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (National Hydrogen Mission) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से की थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) उत्पादन और निर्यात में वैश्विक अग्रणी (Global Leader) बनाना है।
आज के समय में जब पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल (Fossil Fuel) पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है, तब भारत का यह कदम न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी अहम है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक सरकारी पहल है, जिसके तहत भारत में हाइड्रोजन गैस के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मुख्य फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) की मदद से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है।
यह मिशन भारत को कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कम करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Independence) बढ़ाने और स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) के क्षेत्र में लीडर बनाने में मदद करेगा।
हाइड्रोजन के प्रकार:
हाइड्रोजन को उसके उत्पादन के स्रोत के आधार पर अलग-अलग रंगों से पहचाना जाता है:
- ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen): नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित। यह 100% स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है।
- ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen): प्राकृतिक गैस से उत्पादित लेकिन कार्बन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल होता है।
- ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen): कोयला या प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है और इसमें कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है।
- ब्राउन/ब्लैक हाइड्रोजन: कोयले से उत्पादित, सबसे प्रदूषणकारी।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का मुख्य फोकस ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है।
National Hydrogen Mission के उद्देश्य:
- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना – उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाना।
- ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना – कच्चे तेल और गैस पर आयात निर्भरता घटाना।
- पर्यावरण संरक्षण – 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना।
- रोजगार के अवसर – नई तकनीक और उद्योगों में लाखों नौकरियां सृजित करना।
- तकनीकी विकास – हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए उन्नत तकनीक का विकास।
National Hydrogen Mission के फायदे:
- स्वच्छ ऊर्जा: ग्रीन हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी छोड़ता है, कार्बन उत्सर्जन शून्य।
- ऊर्जा सुरक्षा: भारत का विदेशी तेल पर खर्च कम होगा।
- आर्थिक विकास: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन।
- नए उद्योग और रोजगार: हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और परिवहन से लाखों रोजगार।
- वैश्विक नेतृत्व: भारत ग्रीन हाइड्रोजन निर्यातक देशों में शामिल होगा।
National Hydrogen Mission की चुनौतियाँ:
- उच्च लागत (High Cost): ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन फिलहाल महंगा है।
- तकनीकी अवसंरचना की कमी: बड़े स्तर पर भंडारण और परिवहन की चुनौती।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता: बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा की आवश्यकता।
- सुरक्षा मुद्दे: हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है, इसके सुरक्षित उपयोग की तकनीक जरूरी।
सरकार की पहलें:
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022: नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहन।
- निजी निवेश को बढ़ावा: रिलायंस, अदानी और अन्य कंपनियाँ ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश कर रही हैं।
- पीएलआई योजना (PLI Scheme): उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन देकर उद्योगों को बढ़ावा।
- अनुसंधान और विकास (R&D): हाइड्रोजन तकनीक को विकसित करने के लिए IITs और अन्य संस्थानों में शोध।
भविष्य की संभावनाएँ:
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम होगी और यह कोयला, तेल और गैस का विकल्प बन जाएगा। भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक निर्यातक बन सकता है।
हाइड्रोजन का उपयोग –
- स्टील और सीमेंट उद्योग में,
- परिवहन क्षेत्र (हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियाँ),
- बिजली उत्पादन में,
- रसायन और उर्वरक उद्योग में बड़े पैमाने पर होगा।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भारत के लिए ऊर्जा क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगा। ग्रीन हाइड्रोजन भारत को 21वीं सदी में स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने की क्षमता रखता है।
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