सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, Railway, Bank, UPSSSC में सरकारी योजनाओं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं योजनाओं में एक योजना One Nation One Ration Card (ONORC) है।
भारत सरकार ने गरीब और प्रवासी श्रमिकों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “एक देश, एक राशन कार्ड योजना” (One Nation One Ration Card – ONORC) की शुरुआत की है। यह योजना 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू की गई थी और आज यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से लाभार्थियों को देश के किसी भी कोने में जाकर सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
ONORC का उद्देश्य:
“Ek Desh, Ek Ration Card Yojana” का मुख्य लक्ष्य गरीब और प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना है। पहले लाभार्थी केवल उसी राज्य के राशन दुकान से अनाज ले सकते थे जहाँ उनका राशन कार्ड पंजीकृत था। लेकिन अब, आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थी किसी भी राज्य की फेयर प्राइस शॉप से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
ONORC की प्रमुख विशेषताएँ:
- देशव्यापी पोर्टेबिलिटी – राशन कार्ड धारक अब देश में कहीं भी सस्ते दाम पर चावल, गेहूँ और अन्य अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार आधारित प्रमाणीकरण – लाभार्थियों की पहचान आधार या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से की जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
- लाभार्थियों के लिए सुविधा – प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और शहरी गरीबों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है।
- डुप्लीकेट कार्ड पर रोक – डिजिटल प्रणाली से राशन वितरण में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा कम हुआ है।
- सस्ता अनाज उपलब्ध – पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल, गेहूँ या मोटा अनाज सब्सिडी दर पर मिलता है।
ONORC के लाभ:
- प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत – यह योजना उन मजदूरों के लिए वरदान है जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं।
- भ्रष्टाचार में कमी – आधार लिंकिंग और ई-POS मशीनों से वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लगातार राशन मिलने से खाद्य असुरक्षा कम हुई है।
- सरकारी खर्च में दक्षता – डुप्लीकेट और फर्जी कार्ड हटने से सरकार का बजट सही लाभार्थियों तक पहुँचता है।
कौन उठा सकता है लाभ?
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले सभी पात्र परिवार।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) दोनों श्रेणियों के लाभार्थी।
- लाभ लेने के लिए आधार लिंक राशन कार्ड होना जरूरी है।
आवेदन प्रक्रिया:
- लाभार्थी को अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा।
- राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या निकटतम राशन दुकान पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- सत्यापन के बाद कार्ड राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सिस्टम में पंजीकृत हो जाता है।
राज्यों की भागीदारी:
शुरुआत में कुछ राज्यों को तकनीकी कारणों से जोड़ा नहीं जा सका था, लेकिन अब लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों के साथ समन्वय करके पोर्टेबिलिटी नेटवर्क को और मजबूत बना रही है।
ONORC की चुनौतियाँ और समाधान:
- तकनीकी खामियाँ – कई बार नेटवर्क समस्या के कारण आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत आती है। इसके समाधान के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन का विकल्प दिया गया है।
- जागरूकता की कमी – कई प्रवासी मजदूरों को योजना की जानकारी नहीं होती, इसलिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है।
- डेटा अपडेट में विलंब – लाभार्थियों के रिकॉर्ड को समय पर अपडेट करना जरूरी है ताकि सही व्यक्ति को राशन मिले।
निष्कर्ष:
“Ek Desh, Ek Ration Card Yojana” भारत के सार्वजनिक वितरण तंत्र को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इससे लाखों गरीब और प्रवासी श्रमिकों को सस्ते दामों पर अनाज मिलने की गारंटी मिलती है। यह योजना खाद्यान्न सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ “सबका साथ, सबका विकास” के विजन को भी साकार करती है। यदि आप पात्र हैं, तो अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर इस योजना का लाभ उठाएँ और देशव्यापी राशन पोर्टेबिलिटी का फायदा पाएं।
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