सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, Railway, Bank, UPSSSC में सरकारी योजनाओं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं योजनाओं में एक योजना Naksha Karyakram है।
भारत सरकार ने भूमि प्रबंधन, संपत्ति के डिजिटलीकरण और शहरी विकास योजनाओं को और सटीक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है — जिसका नाम है “नक्शा कार्यक्रम (NAKSHA: National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations)”। यह योजना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अंतर्गत शुरू की गई है।
नक्शा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के हर शहर और गांव की भूमि, भवन, सड़क, और बुनियादी ढांचे की डिजिटल मैपिंग करना है ताकि हर नागरिक, संस्थान और सरकारी विभाग को सटीक भू-जानकारी (Geospatial Data) मिल सके।
भारत सरकार ने सितंबर 2024 में नक्शा कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया था। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत शुरू हुई, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है।
इसके बाद, इस कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया, जब इसे 26 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में लॉन्च किया गया।
इस दिन से नक्शा कार्यक्रम ने पूरे देश में शहरी क्षेत्रों की डिजिटल सर्वे और भू-मानचित्रण (Land Mapping) प्रक्रिया को तेज़ी से शुरू कर दिया।
नक्शा कार्यक्रम के उद्देश्य:
नक्शा कार्यक्रम कई सामाजिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —
- भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण: सभी संपत्तियों और भूमि की जानकारी को ऑनलाइन लाना।
- पारदर्शिता में वृद्धि: भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े विवादों को कम करना।
- शहरी नियोजन में सुधार: शहरों की विकास योजनाओं को सटीक डेटा के आधार पर बनाना।
- नागरिक सुविधा: लोगों को अपने इलाके का डिजिटल नक्शा और भूमि सीमाएं आसानी से देखने की सुविधा देना।
- आपदा प्रबंधन में सहयोग: बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों को सटीक जानकारी के आधार पर संचालित करना।
नक्शा कार्यक्रम कैसे काम करता है?
नक्शा कार्यक्रम नवीनतम Geospatial Technology, GIS (Geographic Information System), Remote Sensing, और Drone Survey तकनीकों पर आधारित है।
- ड्रोन सर्वे: हर क्षेत्र का हाई-रेज़ॉल्यूशन 3D सर्वे किया जाता है।
- सैटेलाइट इमेजरी: उपग्रह से प्राप्त चित्रों से भूमि उपयोग और भवन संरचना की पहचान की जाती है।
- डेटा एनालिटिक्स: एकत्रित आंकड़ों को GIS सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर एक इंटरएक्टिव नक्शा तैयार किया जाता है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: यह नक्शा “नक्शा पोर्टल” पर अपलोड किया जाता है, जिससे आम नागरिक, अधिकारी और योजनाकार इसे आसानी से देख सकें।
इससे हर जिले, शहर और गांव का डिजिटल रिकॉर्ड पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाता है।
नक्शा कार्यक्रम के लाभ:
नक्शा कार्यक्रम से भारत के नागरिकों और सरकार दोनों को अनेक लाभ मिल रहे हैं —
- सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन: अब किसी इलाके की भौगोलिक जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है, जिससे विकास कार्य तेजी से पूरे होते हैं।
- भूमि विवादों में कमी: सटीक डिजिटल नक्शे से ज़मीन की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, जिससे झगड़े घटते हैं।
- शहरी विकास में सुधार: नगर निगम और प्राधिकरण अब डेटा-आधारित निर्णय ले पा रहे हैं।
- कृषि व ग्रामीण क्षेत्र को लाभ: किसानों को सिंचाई, मिट्टी और भूमि माप की सटीक जानकारी डिजिटल माध्यम से मिलती है।
- आपदा राहत कार्य में मदद: प्रभावित क्षेत्रों की पहचान जल्दी हो जाती है, जिससे राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से होते हैं।
नक्शा पोर्टल की सुविधाएँ:
भारत सरकार द्वारा विकसित Naksha Portal एक उपयोगकर्ता-मित्र (User-Friendly) ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इस पर नागरिक और अधिकारी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं —
- भूमि और संपत्ति का डिजिटल नक्शा देखना
- भू-अभिलेख डाउनलोड करना
- विकास परियोजनाओं का रीयल-टाइम ट्रैकिंग
- GIS आधारित विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना
- नक्शों की तुलना और भूमि उपयोग डेटा देखना
यह पोर्टल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।
भविष्य में नक्शा कार्यक्रम की भूमिका:
नक्शा कार्यक्रम भारत को “Smart Land Management System” की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में इसे Artificial Intelligence (AI) और Machine Learning (ML) तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे भूमि उपयोग, जनसंख्या घनत्व, और पर्यावरणीय परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।
यह कार्यक्रम भारत के Digital India Mission को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा, जहाँ भूमि, भवन और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी हर जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित और सुलभ होगी।
निष्कर्ष:
नक्शा कार्यक्रम (Naksha Karyakram) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो सितंबर 2024 में शुरू होकर फरवरी 2025 में देशभर में लागू हुई। यह केवल एक तकनीकी योजना नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे भारत में भूमि प्रबंधन प्रणाली और विकास योजनाओं की पारदर्शिता में जबरदस्त सुधार आया है। आने वाले वर्षों में नक्शा कार्यक्रम देश को “डिजिटल और डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस” की दिशा में अग्रसर करेगा।
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