सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, Railway, Bank, UPSSSC में सरकारी योजनाओं से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं योजनाओं में एक योजना PM E-Drive Yojana है।
भारत सरकार लगातार देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएँ लागू कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में PM E-Drive Scheme (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement Scheme) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए तेज़ और सुविधाजनक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है, ताकि भारत को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया जा सके।
यह योजना न केवल EV उपयोग को आसान बनाएगी, बल्कि देश में प्रदूषण कम करने, ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
PM E-Drive Scheme एक राष्ट्रीय स्तर की EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना है, जिसके तहत भारत में बड़े पैमाने पर फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। यह योजना लगभग ₹10,900 करोड़ की बजट राशि के साथ शुरू की गई है।
इस योजना का सबसे बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक कारों, इलेक्ट्रिक बसों, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि आम नागरिक EV अपनाने के लिए प्रेरित हों।
PM E-Drive Scheme को 1 अक्टूबर 2024 में आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंतर्गत लागू किया गया। इसका उद्देश्य 2025–2030 के बीच भारत को विश्व में EV-चार्जिंग नेटवर्क के मामले में शीर्ष देशों में शामिल करना है।
PM E-Drive Yojana का उद्देश्य
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना
चार्जिंग की समस्या के समाधान से EV खरीदने वालों का विश्वास बढ़ेगा।
देशभर में EV चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना
PM E-Drive Scheme के तहत 88,500 EV चार्जिंग साइट्स स्थापित की जाएँगी।
प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करना
EV अपनाने से पर्यावरण को बड़ा लाभ होगा।
ईंधन आयात पर निर्भरता कम करना
भारत प्रतिवर्ष अरबों डॉलर पेट्रोल-डीजल आयात करता है। EV उपयोग से यह बोझ घटेगा।
नई नौकरियाँ और स्टार्टअप अवसर बनाना
EV चार्जिंग स्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार तेजी से बढ़ेगा।
PM E-Drive Scheme में क्या-क्या शामिल है?
योजना के तहत देशभर में निम्न प्रकार के चार्जर्स लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है—
1. इलेक्ट्रिक कारों (4-W) के लिए फास्ट चार्जर
- 22,100 फास्ट चार्जर्स स्थापित किए जाएंगे
- इससे इलेक्ट्रिक कार उपयोग करने वालों को लंबी दूरी तय करने में आसानी होगी
2. इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) के लिए चार्जर
- 1,800 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे
- इससे सरकारी एवं निजी बस सेवाओं में EV बसों का उपयोग बढ़ेगा
3. टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर (E-2W/3W) के लिए चार्जर
- 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे
- भारत में सबसे ज्यादा EV इसी श्रेणी में हैं, इसलिए यह बड़ा कदम है
योजना के तहत EV सिस्टम को मजबूत करने के लिए ₹2,000 करोड़ की राशि सिर्फ PCS (Power Control Systems) पर खर्च की जाएगी, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज़ और कुशल बनाया जा सके।
PM E-Drive Scheme के लाभ (Benefits)
1. EV चार्जिंग की सुविधा हर जगह
सड़कों, हाइवे, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों—हर जगह चार्जिंग आसान होगी।
2. EV की कीमतों में गिरावट की संभावना
चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से EV बाज़ार का विस्तार होगा और कीमतें कम हो सकती हैं।
3. पर्यावरण को बड़ा लाभ
कम प्रदूषण से स्वच्छ हवा और बेहतर सेहत मिलेगी।
4. रोजगार और बिज़नेस के अवसर
- चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर
- EV रिपेयर तकनीशियन
- EV चार्जर इंस्टॉलेशन
- EV स्टार्टअप
हजारों नई नौकरियाँ पैदा होंगी।
5. पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा
EV बसों और टैक्सियों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे यात्रा सस्ती और सुविधाजनक होगी।
PM E-Drive Yojana से कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
- आम नागरिक
- EV खरीदार
- ऑटोमोबाइल कंपनियाँ
- EV स्टार्टअप
- चार्जिंग स्टेशन बिज़नेस
- परिवहन सेवा प्रदाता
निष्कर्ष:
PM E-Drive Scheme भारत के इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना न केवल EV चार्जिंग को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और आर्थिक बचत जैसे अनेक लाभ भी देगी।
भारत 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े EV बाजारों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है, और PM E-Drive Scheme इस मिशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाली है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें